बङ्गलादेशमा उत्पन्न राजनीतिक सङ्कटपछि लोकतान्त्रिक विधिरपद्धति अनिश्चित देखिएको छ । पछिल्लो घटनासँगै झण्डै दुई दशकपछि फेरि बङ्गलादेशको सेना सत्ताको केन्द्रमा आइपुगेको छ । राजनीतिक सङ्कटबीच राष्ट्रपति, संसद् वा अन्य राजनीतिक तथा संवैधानिक निकायको सट्टा सेनाले अग्रसरता लिएकाले त्यहाँ लोकतान्त्रिक पद्धति र प्रकृया नै अनिश्चित देखिएको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र विश्लेषकहरूले बङ्गलादेशको राजनीतिक, लोकतान्त्रिक र आर्थिक भविष्यबारे चासो देखाएका छन् । बङ्गलादेशको पछिल्लो अवस्थाप्रति बेलायत र युरोपियन युनियनले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । साथै उनीहरुले लोकतन्त्र जोगाउन तत्काल कदम चाल्न आह्वान समेत गरेका छन् ।

बङ्गलादेशमा सरकारविरोधी आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेपछि हिजो प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले पदबाट राजीनामा दिएर देश छाड्नुभएको छ । हसिनाले देश छाडेर भारत लागेलगत्तै देशको बागडोर सेनाले लिएको छ । सेना प्रमुख जनरल वाकर–उज–जमानले प्रदर्शनकारीलाई शान्त रहन आग्रह गर्नुभएको छ । उहाँले सबै दलको सहभागितामा अन्तरिम सरकार गठन हुने घोषणा गर्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर देश छाडेकाले नागरिकले अब सेनालाई विश्वास गर्नुपर्ने सेना प्रमुख जमानको भनाइ छ । उहाँले पत्रकार सम्मेलन गरी विरोधका कार्यक्रम अन्त्य गर्न र घर फर्किन प्रदर्शनकारीलाई अनुरोध गर्नुभएको छ । पछिल्लो आन्दोलन आरक्षणको व्यवस्थाविरुद्ध शुरु भएको थियो ।

सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट अलग भएर बङ्गलादेशलाई स्वतन्त्र बनाउने स्वतन्त्रता सेनानीका सन्ततीका लागि सरकारी जागिरमा ३० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको थियो । यसैकारण युवा विद्यार्थीले असन्तुष्टी जनाउँदै आएका छन् ।

आन्दोलन चर्केसँगै प्रधानमन्त्री हसिनाले राजीनामा दिएर देश छाड्नुभएको हो । उहाँ हिजो बेलुका भारतको त्रिपुरा पुग्नुभयो । आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीले सरकारलाई कर तथा बिजुली, पानीलगायतको महसुल नतिर्न आह्वान गरेका थिए ।

हिजो जुलुस प्रधानमन्त्री निवास पुग्यो र तोडफोड नै भएको थियो । उनीहरुले हसिना र उहाँका गृहमन्त्रीको आवासमा समेत तोडफोड गरेका हुन् ।